यूपीए सरकार की योजनाओ को देश विरोधी बताने वाली बीजेपी आज उन्ही योजनाओ को लागू कर रही है

केंद्र की मोदी सरकार ने जारी एफडीआई पॉलिसी में विगत वर्ष मल्टी ब्रैंड रिटेल को लेकर यूपीए सरकार की उसी नीति पर मुहर लगाई, जिसमें विदेशी निवेशकों को 51 फीसदी तक प्रत्यक्ष निवेश की छूट दी गई थी.

देखिये यह वीडियो विपक्ष की नेता के तौर पर FDI के विरोध में सुषमा स्वराज ने लोकसभा क्या-क्या कहा था?

आश्चर्य की बात ये है कि सितंबर 2012 में जब यूपीए सरकार ने ये फैसला लिया था तो बीजेपी ने सड़क से संसद तक विरोध किया था. उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि इससे देश के खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे. यहां तक कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी मल्टी ब्रैंड रिटेल में विदेशी निवेश का विरोध करने की बात कही थी.

और पूरा भारत बन्द भी किया था विरोध इतना प्रभावी था की सरकार ने फैसला वापस ले लिया.

नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पश्चात खुदरा व्यापारी उम्मीद कर रहे थे, कि मल्टी ब्रैंड रिटेल में एफ डी आई की सीमा घटाई जाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले में यूपीए की नीति पर ही मुहर लगा दी है.

मनरेगा,आधार और GST पर भी तत्कालीन यूपीए सरकार का जमकर विरोध बीजेपी ने सड़क से संसद तक किया था किन्तु हैरत की बात यह है की वर्तमान बीजेपी सरकार यूपीए सरकार की ही योजनाओ को लागू कर रही है.